कर्मचारीलाई मतदान गर्ने विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

कर्मचारीलाई मतदान गर्ने विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

- in National
143
0
SCN_Radio Dauna Bebri 92.4 MHz_news_0721th

२०७४ कार्तिक २१ मंगलवार

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।

१० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब सुब्बा भरतकुमार मैनालीले १३ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा ‘मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूसमेतलाई संविधान र कानुनबमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले विचार गर्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा ‘अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । १० र २१ मंसिरको निर्वाचनका लागि चार लाख ९२ हजार कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, म्यादी प्रहरी खटिँदै छन् ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूसमेतलाई संविधान र कानुनबमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले विचार गर्नेछ’

मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३०, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (३), प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (३) प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम २१, प्रदेश सभा सदस्य नियमावली, २०७४ को नियम २१ मा भएको व्यवस्थाको मर्मविपरीत निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको छ ।

कर्मचारीलाई मतअधिकार दिने-नदिनेबारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बारबाट अदालतका सहयोगीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी र सर्वोच्च बारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधान र कानुनले सबै नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिएकाले कर्मचारीलाई समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने सुझाब दिएका थिए । ज्ञवालीले भने निर्वाचन आयोगसँग २० दिन मात्रै समय बाँकी रहेकाले सम्भव नहुने सुझाब दिएका थिए ।

निवेदक मैनालीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विजयसिंह सिजापती, बाबुराम कुँवर, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू जगदीश आचार्य, दीपेन्द्र अधिकारी, अनन्तराज लुइटेल, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, मनीषा बस्नेत र विकास भट्टराईले बहस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले बहस गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

लौकाहा-भौकाहा ताल नगर पालिकाको मिलेमतोमा शाहालाई ठेक्का

२०७४ चैत्र १४ बुधवार, भजानी कैलाली कैलालीको भजानी नगर